वित्त, श्रम, रोजगार एवं संस्कृति मंत्री डा. हसीब द्राबू ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही नई भर्ती नीति तैयार करेगी।
विधान परिषद में सोमवार को नेकां सदस्य शौकत हुसेन गनेई और कांग्रेस सदस्य शाम लाल भगत के सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि करीब 61 हजार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने में नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ है।
अगर इन अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो सालाना करीब 2400 करोड़ की जरूरत पड़ेगी।
द्राबू ने कहा कि 31 जनवरी, 1994 तक विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत 56223 डेलीवेजरों में से 3660 को छोड़ अन्य सभी को नियमित कर दिया गया है।