रेलवे बोर्ड ने 30 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब तक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराये का अंतर देकर ऊंची श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा थी, लेकिन प्रीमियम ट्रेनों में इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। बोर्ड ने साफ किया है कि रेलवे के पास नियमों में इन ट्रेनों में ऐसी यात्रा पर कोई रोक नहीं है।
बोर्ड के संजय मनोचा, निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) और एमएम जयबालन, संयुक्त निदेशक (स्थापना एवं कल्याण) द्वारा जारी संयुक्त आदेश के मुताबिक इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों को यात्रा के दौरान अधिक सुविधा और विकल्प मिलेंगे। बोर्ड ने सभी तरह के पास और यात्रा प्राधिकरण के लिए पात्रता से जुड़े पुराने निर्देशों की जगह संशोधित नियम भी जारी किए हैं।
ऑनलाइन पास व्यवस्था में होगा बदलाव
रेलवे बोर्ड ने संबंधित विभागों को ऑनलाइन पास और आरक्षण व्यवस्था में जरूरी बदलाव तत्काल करने के निर्देश दिए हैं। इससे पात्र कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और विधवा पासधारियों को नई सुविधा का लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी।