बोली के आधार पर न मिले अनुसूचित जनजाति का दर्जा

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहाड़ी भाषी लोग अनुसूचित जनजाति का अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए हर रोज दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि बोली के आधार पर किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दें। प्रदर्शनकारियों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोग शुरू से जंगलों में माल मवेशी के सहारे रहते हैं। उनके पास साधनों की कमी है। अपनी संपत्ति नहीं है। बच्चों के लिए स्कूलों की बेहतर व्यवस्था नहीं है। मौसम बदलने के साथ प्रवास पर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ी बोलने वाला समुदाय आरबीए, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का लाभ उठा रहा है। यह अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय है। इस संबंध में समिति के सदस्यों ने संभागीय आयुक्त जम्मू को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान मास्टर हाशिम अली, बशीर अहमद नून, हामिद हुसैन, मुश्ताक चौधरी, शमीम अख्तर सदस्य डीडीसी, सुरैया बेगम आदि मौजूद रहे।