जम्मू-कश्मीर में प्रशासनिक व्यवस्था दुरूस्त करने के लिए नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य राजस्व मंत्रालय ने जीएडी के जरिये 659 नई इकाइयों को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में भेज दिया है। बता दें कि इकाइयों के गठन के बाद हजारों नौकरियां भी आएंगी।
आगामी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। नई प्रशासनिक इकाइयों से वंचित इलाकों संबंधी शिकायतों का निपटारा भी तेजी से किया जा रहा है। इस संबंध में गठित कमेटी जल्द ही अपनी फाइनल रिपोर्ट राजस्व मंत्रालय के जरिये जीएडी को पेश करेगी। राजस्व मंत्री एजाज अहमद खान ने अमर उजाला से इस कवायद की पुष्टि की है।
659 नई प्रशासनिक इकाइयों के साथ ही 2550 नए पटवार हल्कों का गठन भी पाइप लाइन में है। राजस्व मंत्री एजाज अहमद खान का कहना है कि नई प्रशासनिक इकाइयों के लिए करीब दस हजार नये पद सृजित होंगे। इकाइयां स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचा गठित करने पर भी एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी।
इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर साझा सरकार इस महत्वपूर्ण फैसले को अमलीजामा पहनाकर सियासी फायदा उठाने की रणनीति के तहत इस पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जल्द विधानसभा सत्र से पूर्व ही इकाइयों का गठन कर दिया जाए।
ताकि विपक्ष को सरकार को इस मुद्दे पर घेरने का मौका न मिले। सूत्रों का कहना है कि 150 से अधिक नए सीडी ब्लाकों में एडहाक पर नियुक्त पीओ को भी ब्लाक विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में विचार जारी है।