देश की सर्वोच्च अदालत के जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक मामले में केंद्र और राज्य सरकार को बैठक कर रिपोर्ट न्यायालय में सौंपने के आदेश पर रियासत के सियासी दलों में कांग्रेस, भाजपा और पैंथर्स पार्टी ने कहा है कि अदालत का फैसला मान्य होगा। वहीं, नेकां और पीडीपी ने मामले पर चुप्पी साध ली है।
पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री हर्ष देव सिंह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार को जम्मू कश्मीर में असली अल्पसंख्यक कौन हैं, उसकी निशानदेही करनी चाहिए।
उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें ही अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ मिलने चाहिए। राज्य सरकार को अपना दायित्व पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही से निभाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो भी फैसला देगा वह मान्य होगा।