मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल को लिखा पत्र
श्रीनगर में नेकां की सहयोगियों दलों की आपात बैठक आज, वक्फ विधेयक पर भी चर्चा संभव
ब्यूरो-एजेंसी
जम्मू-श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और सहयोगी दलों के विधायकों की आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि हाल ही में उपराज्यपाल के आदेश पर हुए जेकेएस अफसरों के तबादले समेत अन्य मुद्दों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। इस बीच कांग्रेस ने भी 48 जेकेएएस अफसरों के तबादलों पर सवाल उठाए हैं।
बीती एक अप्रैल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश से 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसमें 14 अतिरिक्त उपायुक्त और 26 सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को एकतरफा फैसले की समीक्षा करने को पत्र लिखा है। इसमें जोर दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवा कैडर से बाहर के अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति निर्वाचित सरकार का विशेषाधिकार है।
सूत्रों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर यह मामला उठाया है। इसमें शिकायत की गई है कि तबादलों सहित एलजी द्वारा की गई कई कार्रवाइयों ने सरकार के अधिकार को कम किया है। उल्लेखनीय है कि विगत छह मार्च को कैबिनेट में अनुमोदित किए गए कार्य संचालन नियम भी उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए लंबित हैं।
मुख्य सचिव को आदेश स्थगित रखने का निर्देश
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अटल डुल्लू को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना गैर-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए कोई भी तबादला या नियुक्ति आदेश जारी न किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को विशेष रूप से उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में 48 जेकेएएस अधिकारियों के तबादले के आदेश को स्थगित रखने के लिए कहा है।
डिप्टी सीएम के आवास पर होगी बैठक
नेकां के विधायकों को लिखे पत्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता मुबारक गुल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीनगर में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी के आवास पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पार्टी के सभी विधायकों से बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बैठक में सरकार मुस्लिम समुदाय के समर्थन में संशोधित वक्फ विधेयक के विरोध में सहयोगियों से चर्चा भी कर सकती है। गठबंधन सहयोगी में कांग्रेस के विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में प्रशासनिक मामलों में राजभवन के हस्तक्षेप पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल नेकां की ओर से बैठक का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है।
जेकेएस के तबादले मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र, एलजी का नहीं- गुलाम अहमद
जम्मू। इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों में जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि एलजी को अधिकारियों के तबादलों के साथ आगे बढ़ने से पहले व्यवसायिक नियमों की मंजूरी का इंतजार करना चाहिए था। एलजी को अधिक धैर्य रखना चाहिए था, ऐसी घटनाएं प्रशासन में विश्वास को कम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यावसायिक नियमों में यह प्रावधान है कि स्थानीय जेकेएएस अधिकारियों के तबादलों पर मुख्यमंत्री का प्रभुत्व है, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों (आईएएस) पर एलजी का अधिकार बना रहता है।