जम्मू। जम्मू शहर में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में राजनीतिक दल आमने-सामने आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस मामले में कब्जाधारकों के पक्ष में उतर आए हैं, तो भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। वन मंत्री जावेद अहमद राणा के अपने ही विभाग के खिलाफ कार्रवाई के आदेश ने मामले को उलझा दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मंत्री मौके पर पहुंचे थे। राणा ने कहा, जिनके घर तोड़े गए हैं वे भी समाज के सदस्य हैं।
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ये लोग पिछले 50 वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनके पास उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह जमीन उन्हीं की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। जमीन वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उनके योगदान और बलिदान के कारण ही जम्मू और कश्मीर भारत के साथ खड़ा है। अब उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने वन विभाग की कार्रवाई की जांच के आदेश दिए और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि वे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें और अभियान के दौरान कथित ज्यादतियों के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। मंत्री ने कहा कि नुकसान की भरपाई की जाएगी।
विस्थापित हो गए हैं 40 से अधिक परिवार : कांग्रेस
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की एक उच्च स्तरीय टीम ने मंगलवार को रायका बांदी इलाके का निरीक्षण किया। प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा के निर्देश पर पहुंची टीम ने पाया कि आधी रात के बाद बुलडोजर कार्रवाई से 40 से अधिक परिवार विस्थापित हो गए। तीन से चार दशकों से वहां रह रहे लोगों के पक्के मकान और अन्य स्थायी आवासों को ध्वस्त कर दिया गया।