जम्मू। केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि भारत सरकार एक शांतिपूर्ण और विकसित जम्मू कश्मीर चाहती है। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में विकास के द्वार खुले हैं। केंद्र प्रायोजित सभी योजनाएं और कार्यक्रम अब जम्मू-कश्मीर में लागू हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश में कुछ तत्व आम आदमी को भटकाकर दंगे फसाद करवाने की साजिशें कर रहे हैं। लेकिन हम सभी को शांति बनाए रखकर इसका जवाब देना चाहिए। अठावले ने शनिवार को कन्वेंशन केंद्र जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक कर जम्मू-कश्मीर में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की।
अठावले ने नुपुर बयानबाजी मामले पर कहा कि इसके लिए पार्टी हाईकमान पहले ही कार्रवाई कर चुका है। ऐसे में सभी राज्यों को शांति बनाए रखनी चाहिए। एक समुदाय की भावना को ठेस पहुंची है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा है। आंदोलनकर्ता संयम बरतें और ऐसी भावनाओं से माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करें। बाबरी मस्जिद के समय थोड़े दंगे हुए थे, लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए। श्रीराम मंदिर का मुद्दा भी न्यायालय प्रक्रिया से सुलझा लिया गया।
दोनों समुदायों ने न्यायपालिका के फैसले का सम्मान किया। ऐसे में सभी समुदाय के लोगों को शांति से काम लेना चाहिए। समाज में माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर पुलिस नजर रख रही है। जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, छात्रवृत्ति योजनाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं।
जम्मू संभाग में पीएमएवाई (शहरी) के तहत 18590 स्वीकृत लाभार्थी हैं जिनमें से 4568 घरों का निर्माण किया गया है। इसी तरह पीएमएवाई (ग्रामीण) के स्वीकृत 131945 में से 80008 का निर्माण किया गया है। जनधन योजना में जम्मू कश्मीर में 2641995 खाते खोले गए। पीएम उज्जवला योजना में जम्मू कश्मीर में 1316924 गैस कन्केशन प्रदान किए गए हैं। राज्यमंत्री हरि निवास पैलेस जम्मू में नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार में शामिल हुए।