जम्मू। केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रुपयेे के राष्ट्रीय केसर मिशन के अंतर्गत कश्मीर को अभी तक 266 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि प्रदान की है। जम्मू और कश्मीर भारत का ताज है और भारत सरकार इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र की तरफ से पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को पुलवामा के पम्पोर स्थित अंतरराष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र के दौरे के दौरान कही। इस दौरान वह केसर उत्पादक किसानों से रूबरू हुए।
कश्मीर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यमंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे एवं संसद सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र में ड्राइंग सेक्शन, कोल्ड स्टोरेज, हाईटेक क्वालिटी कंट्रोल लैब, पैकेजिंग सेक्शन, ई-ऑक्शन सेंटर सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। कश्मीर के निदेशक (कृषि) चौधरी मोहम्मद इकबाल और विशेषज्ञों ने उन्हें आईआईकेएसटीसी के कामकाज की जानकारी दी। निदेशक ने बताया कि जियो टैगिंग सुविधा ने विपणन मूल्य के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विपणन मंच पर केसर की पहुंच में वृद्धि की है। किसानों को ई-नीलामी सुविधा प्रदान की जा रही है, जो उन्हें उनकी उपज के लिए एक बहुआयामी विपणन सुविधा सुनिश्चित करती है।
किसानों ने कहा, अब अच्छी हो रही आय
मंत्रियों व सांसदों के दल के साथ केसर उत्पादकों, प्रगतिशील किसानों और हितधारकों के बीच संवाद-सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले उन्हें केसर के लगभग एक लाख रुपए प्रति किलो के भाव ही मिल पाते थे, लेकिन प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग व अन्य सुविधाएं विकसित होने से उन्हें उनकी केसर की दोगुनी से ज्यादा कीमत मिल पा रही है। केसर की क्वालिटी बेहतर होने के कारण निर्यात के भी बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय केसर की पहचान बनेगी।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में उप राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान, केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, संसदीय मामलों के केंद्रीय अतिरिक्त सचिव सत्य प्रकाश, नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा, केंद्रीय संयुक्त सचिव (बागवानी) राजबीर सिंह, कश्मीर के महानिदेशक (बागवानी) एजाज अहमद भट उपस्थित रहे।