अखनूर। ओबीसी सेल के अध्यक्ष बंसीलाल की अगुवाई में सीमावर्ती क्षेत्र के सौहल, कलीठ सहित अन्य पंचायतों में दौरा करके बैठकें कीं। अलग-अलग क्षेत्रों में 25 से 27 दिसंबर तक जागरूकता शिविर और प्रदेश में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने की मुहिम तेज करने की जानकारी दी।
बंसी लाल ने कहा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का अधिकार लेने की मुहिम जारी रखनी होगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय के फैसले 16/11/1992 के बावजूद भी जम्मू-कश्मीर के ओबीसी वर्ग के पढ़े लिखे नौजवानों को भटकना पड़ रहा है। ओबीसी को ओएससी के नाम पर सिर्फ 4 प्रतिशत आरक्षण जम्मू-कश्मीर की सरकारी नौकरियों में मिल रहा है, जबकि 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार को ओबीसी पर क्रीमी लेयर खत्म होनी चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 243 डी- 6 और 243 टी-6 के अंतर्गत नगरपालिका और पंचायती राज सिस्टम के तहत हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जनगणना 2021 के साथ-साथ ओबीसी की भी जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर जनगणना होती है, तो फिर जाति के आधार पर क्यों नहीं, पिछली ओबीसी की जनगणना 1931 में हुई थी, जिसके मुताबिक ओबीसी की जनसंख्या 32 प्रतिशत जम्मू-कश्मीर में है।
इस अवसर पर कस्तूरी लाल, बलदेव राज, केसी रैणा, करण कुमार आदि मौजूद थे।