बजट में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए की गई घोषणा को धरातल पर लाने के लिए राज्य सरकार ने एक और कदम उठाया गया। इसके लिए रूपरेखा तैयार करने को सरकार ने एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया है।
योजना विकास एवं निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रशासनिक सचिव गृह विभाग, प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग, प्रशासनिक सचिव वित्त विभाग, प्रशासनिक सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और प्रशासनिक सचिव कानून, न्याय व संसदीय मामले सदस्य होंगे।
निदेशक संहिता, वित्त विभाग समिति के सदस्य समिति के सचिव होंगे। राज्य सरकार में वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि रियासत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल से लागू की जाएंगी। समिति वेतन से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करेगी। कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा होगी।
संशोधनों की भी समीक्षा करेगी समिति
जम्मू-कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती
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वेतन समिति के संदर्भ की शर्तों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाने, मौजूदा वेतन बैंडों के साथ-साथ उन्हें उपयुक्त रूप से बदलने की वांछनीयता, सरकारी भत्ते के लिए किराया संरचना के किसी भी परिवर्तन के रूप में मेडिकल भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्ता, गृह किराया भत्ता, अस्थायी चाल भत्ता, आदि की संरचना और किसी अन्य मुद्दे जो सीधे भुगतान बैंड से संबंधित हैं, किसी अन्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए एक समग्र पैकेज का सुझाव देते हैं जो वेतन बैंड के पुनर्गठन के मुद्दे पर सीधे असर कर रहे हैं।
01/01/2016 से पहले नियुक्त पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन, मृत्यु-सह-रिटायरमेंट ग्रैच्युटी, परिवार पेंशन और अन्य टर्मिनल और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्तीय निहितार्थ होने वाले आवर्ती लाभों की संरचना को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना, वांछनीयता की जांच करना और समिति की सिफारिशों के समय तक अंतरिम राहत देने की आवश्यकता है और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और कोई भी अन्य मामला जो राज्य में 7 वें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित है, जहां भी आवश्यक हो वहां संशोधनों के साथ की समीक्षा करेगी ।