देश के किसी भी राज्य के पूर्व राज्यपालों को जम्मू-कश्मीर में सुविधाओं के लिए दरबदर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार ने राज्यपालों की सुविधाओं के लिए जरूरी आदेश जारी किए हैं। इसके तहत राज्यपाल कहीं भी जाएंगे तो उनको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा।
इस बारे में संबंधित सभी विभागों को निर्देश जारी किया गया है। कुछ राज्यपालों ने राज्य सरकार से शिकायत की थी कि उनको पब्लिक सर्विस स्थलों पर सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एमके बुखारी ने एक निर्देश जारी किया है।
इसमें कहा गया है कि राज्य के किसी भी कोने में यदि किसी पूर्व राज्यपाल को रेलवे, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पतालों, कहीं पर प्रशासन और स्थानीय नागरिकों से बात करने की आवश्यकता पड़े तो उनको पूरी सहायता की जाए। साथ ही उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएं। किसी भी जिले में पूर्व राज्यपालों को कहीं काम पड़ेगा तो जिले के उपायुक्त को संबंधित विभाग को जानकारी देनी होगी और सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
बुखारी ने गृह मंत्रालय के सचिव, सभी वित्त आयुक्तों, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के निजी सचिव, जम्मू और कश्मीर के मंडलायुक्तों, सभी जिलों के उपायुक्तों, राज्य सूचना विभाग के निदेशक, मुख्य सचिव आदि को निर्देश जारी किया है। सरकार के पास इसकी सूचनाएं और शिकायतें पहुंची थीं कि पूर्व राज्यपाल सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं। इसलिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है।