सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं है।
गृह राज्य मंत्री एचपी चौधरी ने आज राज्यसभा को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ के आधार पर भारत संघ के साथ जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बने रहने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 बनाया गया था।
इस प्रकार अनुच्छेद 370 भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य के मौजूदा संबंध को बनाए रखने का एक माध्यम है।चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस अनुच्छेद के माध्यम से केंद्रीय संसद को ‘इन्स्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन’ में या जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की सहमति से बाद में शामिल किए गए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कानून लागू करने का अधिकार प्राप्त है।