गवर्नर प्रशासन महबूबा सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए सलाहकारों व परामर्शदाताओं को लेकर गंभीर है। इनके बारे में सभी प्रशासनिक सचिवों से रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट के आधार पर इनकी सेवाएं जारी रखने पर फैसला लिया जाएगा।
सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे अपने विभागों में नियुक्त सलाहकारों तथा परामर्शदाताओं की तैनाती की समीक्षा कर लें। साथ ही शुक्रवार तक उनकी सेवाएं जारी रखने या फिर उनकी सेवाएं खत्म करने पर फैसला करें। संबंधित विभागों से जुड़े राज्यपाल के सलाहकार को इस बाबत नौ जुलाई तक फैसला लेने को कहा गया है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि इस संबंध में लिए गए फैसले की जानकारी नौ जुलाई को शाम पांच बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजे जाएं। सभी प्रस्तावों पर 11 जुलाई को होने वाले राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में फैसला किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष छिब्बर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पहले भी विभिन्न प्रशासनिक सचिवों से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई थी। तय फार्मेट में कई विभागों ने रिपोर्ट दे दी है, जबकि अब भी कई विभागों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। आदेश में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिव इसे प्राथमिकता पर लेते हुए अपनी रिपोर्ट हर हाल में शुक्रवार तक उपलब्ध कराएं।