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अमरनाथ यात्रा के दौरान नहीं लगा सकेंगे जयकारे, मोबाइल और घंटी बजाने पर पाबंदी

Wed, 13 Dec 2017 06:27 PM IST
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय,अमर उजाला,जम्मू
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- फोटो : SELF
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अमरनाथ की यात्रा पर लगाए जाने वाले जयकारे और मंत्रों के उच्चारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। एनजीटी का मानना है कि अमरनाथ के यात्रियों द्वारा लगाए गए जयकारों और घंटिया-मंजीरे बजाने से पर्यावरण को खतरा पहुंच रहा है।
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एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आदेश देते हुए कहा है कि अमरनाथ की यात्रा पर लगाए जाने वाले जयकारों और मंत्रों के उच्चारण पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही एनजीटी ने यात्रा के दौरान आखिरी चेक पोस्ट के बाद मोबाइल और  घंटियां ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। NGT directs Shrine board that there should be no chanting of 'mantras' or 'jaykaras' in Amarnath. NGT also directs that from the last check post there should be single line of people walking towards the cave. — ANI (@ANI) December 13, 2017 बीजेपी ने बताया ऐंटी-हिंदु एजेंडा
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एनजीटी द्वारा दिए गए इस विवादित फैसले के बाद सियासत भी तेज हो गई है। एनजीटी के इस आदेश को पूर्णता एंटी हिंदु एजेंडा करार दिया। भाजपा के दिल्ली प्रदेश प्रवाक्ता तेजिंदर पाल बग्गा के कहा कि एनजीटी के फैसले जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ आते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। 

सोशल मीडिया पर एनजीटी का बना मजाक
एक ओर जहां एनजीटी के इस फैसले से सियासी गलियारा एक बार फिर से गर्म हो गया है वहीं सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

किसी ने एनजीटी को हिंदु विरोधी तो किसी ने सरकार से एनजीटी के इस फैसले में दखल देने की मांग की है। लोगों ने अलग अलग प्रकार से एनजीटी के इस फैसले का मजाक उड़ाया। 

वैष्णो देवी यात्रा पर भी दिया था निर्देश
इसरे पहले एनजीटी ने माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आदेश जारी करते हुए कहा था कि दरबार में एक दिन के भीतर केवल 50 हजार यात्री दर्शन कर सकते हैं। एनजीटी के अनुसार वैष्णो देवी के भवन की क्षमता 50,000 से अधिक क्षद्धालुओं की नहीं है, इससे अधिक लोगों को वहां जाने की अनुमति देना खतरे से खाली नहीं होगा।

हालांकि एनजीटी के इस आदेश के खिलाफ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद उच्चतम न्यालय ने एनजीटी के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
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