टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में
यह जानकारी राहत एवं पुनर्वास (प्रवासी) आयुक्त अरविंद करवानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। बैठक में शिविरों के बुनियादी ढांचे, आवश्यक सेवाओं और मौजूदा वित्त वर्ष में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। लोक निर्माण विभाग (आरएंडबी) के अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत और नवीनीकरण से जुड़े कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
सड़क, पार्क और अन्य सुविधाओं पर भी जोर
बैठक में शिविरों की आंतरिक सड़कों और गलियों, पार्कों तथा अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तैयार की जा रही परियोजना पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रवासी स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और जगती उप-जिला अस्पताल के कायाकल्प की योजना पर भी विचार किया गया।
पानी और बिजली की व्यवस्था होगी मजबूत
शिविरों में सुरक्षित पेयजल और बिजली आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। राहत एवं पुनर्वास आयुक्त ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में पानी की आपूर्ति निर्बाध बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। पानी की कमी को देखते हुए जरूरत के अनुसार पर्याप्त टैंकर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर काम किया जा रहा है।
पेयजल की गुणवत्ता जांच पर जोर
अरविंद करवानी ने शिविरों में उपलब्ध पेयजल की स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतराल पर पानी की जांच कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देने को कहा।
तीन शिविरों में बनेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
बैठक में बताया गया कि नग्रोता, मुठी-बुटा नगर और पुरखू प्रवासी शिविरों के लिए कुल 11.5 करोड़ की लागत वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाएं अंतिम रूप ले चुकी हैं। इनका काम जल्द शुरू किया जाएगा।
2,600 परिवारों को मिल चुका योजनाओं का लाभ
बैठक में सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रवासी राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ एकीकरण के बाद करीब 2,600 परिवार सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं।
सितंबर से जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे
सरकारी कल्याण योजनाओं और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से जम्मू के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों को घर-घर जाकर संभावित पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें जरूरी दस्तावेज तैयार करने तथा ऑनलाइन आवेदन भरने में मदद करने के निर्देश भी दिए गए हैं।