जम्मू-कश्मीर की अदालतों में दो लाख से अधिक मामले लंबित

वैसे रियासत सरकार इन मामलों के निस्तारण के लिए कदम उठा रही है। न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ सभी अदालतों के कंप्यूटरीकरण का काम भी चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इन कार्यों के पूरा होने पर लंबित मुकदमों की संख्या घटेगी। 

रियासत आतंकवाद से प्रभावित रही है। नतीजतन त्वरित तरीके से मामलों का निष्पादन नहीं होने से कई दिक्कतें पैदा होती हैं। केंद्र सरकार ने रियासत के लिए 38 अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट और स्टाफ के लिए फंड उपलब्ध कराया है।