खनन विभाग ने ने इस वर्ष 500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं अवैध खनन पर अंकुश के लिए नवीनतम तकनीक का प्रयोग करने पर जोर दिया है।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने वीरवार को बैठक कर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके लिए योग्य ट्रिगर बनाने, जीपीएस ट्रैकिंग, आरएफआईडी टैगिंग और जियो फेंसिंग जैसे उपकरणों के साथ ही रीयल टाइम निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए कहा। उन्होंने विभाग से नए चिन्हित खनिज ब्लॉकों के शीघ्र मूल्यांकन और नीलामी के लिए केंद्रीय खान मंत्रालय के साथ संपर्क करने को कहा। खनन विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।
लघु खनिजों के लिए अधिक मूल्य निर्धारण पर चिंता व्यक्त करते हुए डुल्लू ने आम जनता के लिए निर्माण सामग्री की उचित कीमत और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
खनन विभाग के प्रमुख सचिव, अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में कुल 233 खनिज ब्लॉक नीलाम/ आरक्षित किए गए हैं, जिनमें से 106 वर्तमान में चालू और 127 बंद हैं। बताया कि बंद ब्लॉकों में से 60 को 31 अक्टूबर 2025 तक चालू करने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि विभाग ने चालू वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की अपेक्षा 150 करोड़ रुपये अधिक है।
इस लक्ष्य में प्रमुख खनिजों से 260 करोड़ रुपये और लघु खनिजों से 220 करोड़ रुपये तथा अन्य स्रोतों से 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति होगी। प्रमुख खनिजों के संबंध में, बताया गया कि चूना पत्थर के 48 ब्लॉकों की पहचान की गई है।
75.597 मिलियन टन भंडार वाले पांच चूना पत्थर ब्लॉकों की ई-नीलामी 31 अक्टूबर तक होनी है। इससे 260 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।