पीडीपी तीन तलाक विधेयक और सूचना के अधिकार (संशोधन) विधेयक पर केंद्र सरकार का राज्यसभा में समर्थन नहीं करेगी। पार्टी अध्यक्ष मुफ्ती ने वीरवार को ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का आरटीआई अधिनियम 2009 है। राज्यसभा में आरटीआई विधेयक को समर्थन देने का सवाल ही नहीं। वह उन मीडिया खबरों का जवाब दे रही थीं, जिनमें कहा गया था कि क्या पीडीपी राज्यसभा में आरटीआई (संशोधन) विधेयक का समर्थन करेगी।
महबूबा ने कहा कि उनकी पार्टी तीन तलाक विधेयक के खिलाफ है। पीडीपी सांसद राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक का विरोध करेंगे। ज्ञात हो कि लोकसभा में वीरवार को तीन तलाक को अवैध करार देने वाले विधेयक पर चर्चा शुरू हुई।
इस विधेयक के तहत पति को तीन साल तक की जेल हो सकती है। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक में केंद्र को केंद्रीय और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों के वेतन और सेवा शर्तों को तय करने की शक्तियां देने का प्रस्ताव है। सरकार का इस कदम का विपक्ष और आरटीआई कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।