जम्मू। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 31 दिसंबर से पहले पंजीकरण किया जाएगा, ताकि इनको केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। सोमवार को मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने समाज कल्याण विभाग के कामकाज और विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।
विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया है और कोविड पीड़ित 693 अनाथ बच्चे पूरी तरह से स्वास्थ्य हैं। मुख्य सचिव ने विभाग को केंद्र सरकार से सहायता के लिए इन बच्चों का पंजीकरण करने के लिए कहा है। आईसीपीएस ने अब तक 102 चाइल्ड केयर संस्थानों (सीसीआई) को पंजीकृत किया है। देखभाल और सुरक्षा वाले नाबालिग बच्चों को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1098 शुरू की है।
निर्देश दिया कि नाबालिग बच्चों के सभी आवासीय स्थलों को 31 दिसंबर से पहले पंजीकरण किया जाए। इसके बाद ऐसे किसी भी घर को सरकारी मानदंडों और दिशानिर्देशों का पालन किए बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग को बाल हेल्पलाइन 1098 को लोकप्रिय बनाने के लिए एक व्यापक आईईसी अभियान चलाने को कहा।
--
43 सौ केंद्रों को मिलेंगे सरकारी आवास
विभाग पंचायती राज संस्थाओं के परामर्श से मनरेगा, जिला कैपेक्स और प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 4300 केंद्रों को सरकारी आवास प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ईंट भट्टों पर विशेष ध्यान देने के साथ 50 से अधिक श्रमिकों वाले निजी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया जाए। विभाग को लक्षित आबादी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल देखभाल संस्थान, नारी निकेतन और वृद्धाश्रम खोलने का निर्देश दिया। इससे बेसहारा लोगों को लाभ मिल सकेगा।