आरएस पुरा। वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मनरेगा योजना के कार्य कराए जाने पर इसकी राशि विभाग की तरफ से मुहैया नहीं कराए जाने पर संबधित पंचायतों के सरपंचों ने सरकार से मुहैया कराए जाने की मांग की है। सरपंच रवींद्र सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना की बकाया राशि मुहैया कराए जाने के साथ सरपंचों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया। लेकिन सरकार की ओर से राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।
उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से हर वर्ष सौ दिन के रोजगार की गारंटी योजना अधीन मजदूरी कराई जाती है। अभी तक राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही। गोंदला पंचायत के कार्यकारी सरपंच सरताज सिंह लाडा का कहना है कि कई पंचायतों की लाखों रुपये की राशि की लायबिलटी होने पर ग्रामीण विभाग विभाग के सचिव शीतल नंदा को लिखित में अवगत कराए जाने पर बकाया राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे विकास हो पाएगा।
सरपंच पवन रैना ने कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बकाया राशि उपलब्ध कराए जाने के लिए कारगर कदम उठाएं ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दिक्कतों का समाधान हो सके। पूर्व सरपंच किशोर कुमार का कहना है कि सरकार द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत राशि बजट में रखे होने पर बकाया राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि जॉबकार्ड धारकों को बकाया राशि नहीं मिल पाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत में रेजूलेशन डाले जाने के बाद अगर इस प्रकार बकाया राशि एक-दो वर्ष बाद भी भुगतान नहीं होगा तो कैसे ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो पाएगा।