एंटी टेरिस्ट स्क्वायड के चेयरमैन एमएस बिट्टा ने कहा कि कश्मीर से पूरी तरह से आतंकवाद हटने के बाद एक साल के भीतर भारत आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35ए हटने के बाद विकास को गति मिलेगी। आतंकवाद और अलगाववाद पर केंद्र सरकार की ठोस नीति स्पष्ट होने के बाद कश्मीर में पहली बार एक आस की किरण दिखी है। पहले सियासी दलों ने अलगाववादियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को नई दिल्ली में रेड कारपेट की जगह दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अलगाववादियों को पूछा जा रहा है कि उनके पास कहां से टेरिस्ट फंडिंग आई।
शुक्रवार को जम्मू चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की संयुक्त पत्रकार वार्ता में बिट्टा ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद से समझौता नहीं किया। वहां सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोला। उसी नीति के तहत सर्वदलीय सियासी दलों को कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ काम करना चाहिए। मुसलमान और कश्मीरी हमारे भाई हैं। लेकिन कुछ लोगों आईएसआई की फंडिंग पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।
नौजवानों से पत्थर और गोलियां चलवा रहे हैं, जबकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। अगर आतंकवाद की राह पर जाने वालों ने इसका दामन नहीं छोड़ा तो उन्हें गोली का जवाब गोली से मिलेगा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद मैं सबसे पहले कश्मीर में बसने के लिए जाऊंगा। हम सरकार की नीतियों के साथ खड़े हैं। अगले माह गुजरात में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें आतंकवाद प्रभावित 100 परिवार के सदस्यों को आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाएगी, इसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों को शामिल किया जाएगा।
पंजाब में कभी खालिस्तान की मांग नहीं हुई। विदेशों में बैठे कुछ स्वार्थी लोग ऐसी बातें करते रहे हैं। चुनावों के दौरान उल्टा सीधा बोलने वाले महबूबा मुफ्ती की तरह अन्य लोग आज खामोश हैं। आतंकवाद के साथ नारकोटेरेरिज्म एक बड़ा खतरा बना है।