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राजनाथ बोले, कश्मीर को बचाने के लिए अनुछेद 370 हटाना ही विकल्प

Mon, 08 Apr 2019 08:11 PM IST
यशवीर सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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जम्मू के सुचेतगढ़ में रैली को संबोधित करते राजनाथ सिंह - फोटो : ANI
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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जम्मू संभाग में तीन रैलियां कर भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास किया। 

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जम्मू के सुचेतगढ़ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 'जो लोग जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व करते रहे, उनको आज राज्य के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहिए। अगर कोई जम्मू-कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री की बात करता है, तो हमारे पास अनुच्छेद 370 और 35 ए को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है।
 
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भद्रवाह में आयोजित रैली के दौरान कहा कि लंबे समय के बाद भद्रवाह में आना हुआ है। वर्षों पहले आया था और उसके बाद अब आया हूं। कभी भद्रवाह आतंकवाद का शिकार हुआ करता था। लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे। अब जाकर थोड़ी राहत मिली। लेकिन आपको मैं  यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार का जहां तक सवाल है तो आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी। 
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राजनाथ सिंह ने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का संदेश जहां जाना चाहिए था, वहां चला गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ हम किसी तरह का समझौता नहीं कर सकते हैं। जब तक देश व जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी, तब तक देश व राज्य का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए किसी भी सूरत में सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। सरकार कैसे चलाई जाती है अब आपको इसका एहसास हो रहा है।

मोदी सरकार बनने के बाद हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। कई वर्षों से लंबित मांगों को भाजपा सरकार ने पूरा किया है। एसपीओ का मानदेय बढ़ाया गया। जब उनको कम मानदेय की सूचना मिली तो तुरंत मानदेय बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। पिछली सरकारे यह सब क्यों नहीं कर पाई, इस पर सबको विचार करना चाहिए।

राज्यपाल शासन में 80 डिग्री व पांच मेडिकल कालेज को मिली मंजूरी
राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दो एम्स की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। इससे पहले किसी सरकार ने राज्य को एम्स नहीं दिया। सर्व शिक्षा अभियान के अस्थायी शिक्षकों को स्थायी शिक्षक बनाया गया। राज्यपाल शासन लागू होने के बाद 80 डिग्री कालेज व पांच मेडिकल कालेज को मंजूरी दी गई। इससे पहले सरकार यह विकास कार्य क्यों नहीं कर सकी। 

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राज्य की लीडरशिप पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना 
राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस, पीडीपी व नेकां पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं यहां की लीडरशिप को क्या हो गया है। क्यों यह लोग जम्मू-कश्मीर का विकास नहीं करना चाहते हैं? यहां के लीडर केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लोगों को केवल अपना फॉलोवर बना कर रखना चाहते हैं। यहां के लीडर फॉलोवर बनाने के साथ लोगों के विकास की चिंता भी करें। चिंता करें कि युवाओं के टैलेंट को किस तरह से विकसित करना है। किस तरह से जम्मू-कश्मीर के युवा आईएएस व आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने पहाड़ी व गुज्जर समुदाय को भी आरक्षण की सुविधा दी है। वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी के प्रत्येक परिवार को साढ़े पांच लाख रुपये का पैकेज दिया है। पीओके व छंब के विस्थापितों को भी साढ़े पांच लाख रुपये का पैकेज दिया है। 

राज्य में पहली बार बनाया एंटी करप्शन ब्यूरो
यहां के नेता इधर-उधर की बातें केवल गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार बनने से पहले राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में पहली बार एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया। इससे पहले राज्य में एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं था। क्यों पहले की सरकारें एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं बना सकी। इन सरकारों ने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा था। सभी ने अपने आप को मसीहा बना कर रखा था। भारत के गृहमंत्री के रूप में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे और पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जम्मू-कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। यहां के नेताओं ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। 

विलेज डिफेंस काउंसिल का वेतन बढ़ाने का दिया आश्वासन
राजनाथ सिंह ने कहा कि एसपीओ की तरह विलेज डिफेंस कांउसिल (वीडीसी) के वेतन भी जल्द बढ़ाया जाएगा। वीडीसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा भेदभाव की राजनीति नहीं करती हैं। हम केवल न्याय व मानवता की राजनीति करते हैं। 

क्रास बार्डर फायरिंग में पीड़ितों के लिए बढ़ाई है मुआवजे की राशि
राजनाथ सिंह ने कहा कि बार्डर में रहने वाले लोगों की पूरी सुरक्षा करेंगे। क्रास बार्डर फायरिंग में विकलांग होने वाले लोगों का मुआवजा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जाएगा। क्रास बार्डर फायरिंग में दूधारु पशुओं के मारे जाने पर प्रत्येक पशु का 50 हजार रुपये मुआवजा कर दिया गया है।
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