रियासती कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए लंबे अर्से से लटके पड़े स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद और नगर समितियों) के चुनाव करवाने को सोमवार को मंजूरी दे दी। मुख्य चुनाव अधिकारी से चर्चा कर चुनाव को जल्द करवाने का फैसला लिया गया है।
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की अध्यक्षता में हुई कबीना की बैठक में स्थानीय निकाय चुनाव को मंजूरी के अलावा जनजातीय मामलों का अलग विभाग सृजित करने का भी मुहर लगा दी गई है। जनजातीय मामलों का यह विभाग गुज्जर बक्करवाल सलाहकार विकास बोर्ड और जनजातीय मामलों के विषयों पर काम करेगा।
साथ ही विभाग जनजातीय लोगों के विकास के लिए नीति तैयार करने के अलावा चरणबद्ध तरीके से उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी काम करेगा। इसके अलावा कबीना ने कठुआ जिले के घाटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल इस्टेट में दस एकड़ (80 कनाल) भूमि को जैव प्रौद्योगिकी पार्क के लिए आवंटित करने पर भी अपनी मुहर लगा दी।
कैबिनेट ने मौजूदा इंडस्ट्रियल पालिसी 2004 को तीन महीने (एक अप्रैल से 30 जून 2015) अथवा नई जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल पालिसी अधिसूचित होने तक विस्तार देने को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।