Jammu Kashmir: आतंक प्रभावित परिवारों के लिए डिजिटल राहत की पहल, उपराज्यपाल ने लॉन्च किया समर्पित वेब पोर्टल

यह पोर्टल गृह विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है और यह केंद्रित मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां आतंक प्रभावित परिवारों का जिला-वार विस्तृत डेटा संग्रहित और प्रबंधित किया जाएगा। इसमें पीड़ितों या उनके निकटतम परिजनों की संपत्ति पर हुए अतिक्रमण की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

उपराज्यपाल ने कहा यह पहल आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को राहत, अनुकंपा नियुक्ति और अन्य सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाएगी

पोर्टल की विशेषता यह है कि यह सभी वैध मामलों को समयबद्ध सहायता प्रदान करने के साथ-साथ फर्जी या दोहराए गए दावों को रोकने में भी मदद करेगा। उपराज्यपाल स्वयं प्रदेशभर के मामलों की निगरानी और समाधान की प्रक्रिया को देख रहे हैं।