पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के सवाल का दिया जवाब
कहा, कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में हुआ सुधार
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासन उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ जो राष्ट्र के लिए खतरा हैं, उन पर सांविधानिक तरीके से कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रविवार को यह बातें उप राज्यपाल ने प्रेसवार्ता में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के प्रशासन पर चुनिंदा कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक बताकर सेवा से बर्खास्त करने की आलोचना वाले सवाल के जवाब पर कहीं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से संबंध रखने वाले कर्मचारियों को कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा। कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।
जेएंडके बैंक के मुख्य प्रबंधक सज्जाद अहमद की बर्खास्तगी के एक दिन बाद महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि कश्मीरी कर्मचारियों को गलत तरीके से आतंकवादी समर्थक और आईएसआई समर्थक बताकर बर्खास्त करना सामान्य हो गया है। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार न्यायाधीश के रूप में काम कर रही है। इस पर उपराज्यपाल ने रविवार को कहा कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता उन कर्मचारियों को बाहर करना है जिनके आतंकी संबंध हैं। आतंकियों से संबंध रखने या मदद करने वाले सरकारी कर्मी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उप राज्यपाल ने कहा कि कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त बनाने के लिए सुरक्षा बलों ने अपना ध्यान सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी पर केंद्रित किया है।
स्मार्ट बिजली मीटर मामले में सरकार गरीबों को देगी राहत
स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर उप राज्यपाल ने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो उनके हितों के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें बिना किसी देरी के बिल जमा करना चाहिए। सरकार गरीबों को राहत देगी।