एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषित किए गए 35581.44 करोड़ के बजट से प्रदेश में विकास की गति और तेज होगी और समाज के सभी वर्गों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।
जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय बजट का केंद्र बिंदु आम आदमी का कल्याण और समावेशी विकास है। यह बात उप राज्यपाल मनेाज सिन्ह ने कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से घोषित किए गए 35581.44 करोड़ के बजट से प्रदेश में विकास की गति और तेज होगी और समाज के सभी वर्गों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।
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उन्होंने कहा, गत वर्ष की तुलना में बजट में करीब 9000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। बिजली परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान होने से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त ढांचे को बहाल करने में भी बड़ी मदद मिलेगी।
उपराज्यपाल के अनुसार जम्मू-कश्मीर के बजट में 33923 करोड़ की राशि केंद्रीय सहायता और 279 करोड़ की राशि आपदा रिस्पांस फंड के रूप में उपलब्ध होगी। जम्मू कश्मीर लाइट इंफेंटरी के लिए 1797.74 करोड़ की राशि का प्रस्ताव किया गया है। 600 करोड़ की राशि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए रखी गई है। विस्थापितों के राहत और पुनर्वास के लिए 301 करोड़ की राशि व दूरदराज के क्षेत्रों में रियायती दाम पर हेलिकाप्टर सेवाओं के लिए 11 करोड़ के लिए 11 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।