जम्मू। सरकारी जमीन पर भूमाफिया की नजर है। जम्मू जिले में 65 ऐसे स्थान हैं, जहां पर कृषि योग्य सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे में है। इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को लिखा है।
रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से जिले में विकसित की जा रही कॉलोनियों, व्यावसायिक बिल्डिंग पर नजर रखी जाती है। निर्माण के दौरान नक्शे, मौजूदा जमीन की स्थिति और दूसरे नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती है।
बीते दिनों जेडीए की तरफ से जिला प्रशासन को अलग-अलग 65 ऐसे स्थानों की की सूची भेजी गई जहां पर अवैध रूप से कॉलोनियां खड़ी की जा रही हैं। कुछ पर जेडीए की तरफ से बीते दिनों लगातार अभियान भी चलाए गए। कई जगह पर जेडीए की टीम को मौके पर विरोध के चलते वापस भी लौटना पड़ा। इससे विभाग की किरकिरी भी हुई।
जिला प्रशासन को अवैध रूप से भूमि पर कब्जे, कॉलोनी विकसित करने वालों की सूची मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
जिला प्रशासन की तरफ से इस सूची को कार्रवाई के लिए रेरा के पास भेजा जा चुका है। जिला प्रशासन ने यह सूची 15 जुलाई को रेरा कार्यालय भेजी है। ब्यूरो