हिंसाग्रस्त कश्मीर में नए इतिहास रचने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जन्नत की वादियों में जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई दरों को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर की दरों के अलावा संबंधित नियमों को भी अंतिम मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक के बाद पूरे देश में एक जुलाई से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर सरकार ने वीरवार से दो दिन 18 और 19 मई को होने वाली बैठक की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। रियासत के वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू इस आयोजन की देखरेख में जुटे हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक में देश भर के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों और वित्त सचिवों की शिरकत की संभावना है।
जम्मू कश्मीर में जारी हिंसा के मद्देनजर प्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के 1500 जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल के जवान चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगे। रियासत सरकार ने बैठक में 69 केएएस अफसरों के अलावा 15 उप सचिवों और 40 अवर सचिवों की ड्यूटी लगाई है।