J&K Budget: दो हजार किसान खिदमत सेंटरों की होगी स्थापना, पीएम पैकेज के तहत भरे जाएंगे 350 पद

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार परियोजना को कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि से 100 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के अनुमानित मूल्य के साथ लागू किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य कृषि संबंधी कार्यों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है।

एक हजार हेक्टेयर को कवर करते हुए सुनिश्चित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए 283 बोरवेल का निर्माण किया जाएगा। 520 सिंचाई पंप सेट वितरित किए जाएंगे। पांच वर्षों की अवधि में दूध उत्पादन में 25 से 45 लाख एमटी की वृद्धि और दूध संग्रह चिलिंग में 2.0 से 8.5 लाख लीटर प्रति दिन की वृद्धि होगी।

फलों के मूल्य संवर्धन, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 50 फ्रूट का ड्राई फ्रूट सहित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अगले वित्त वर्ष के दौरान 83 हजार एमटी नियंत्रित वातानुकूलित भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में कश्मीरी प्रवासियों के लिए राहत एवं पुनर्वास के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास के रूप में 15 सौ फ्लैटों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसी समय में कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम पैकेज के तहत छह सौ पदों में से 350 पद भरे जाएंगे।