मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 जारी की। नागरिक सचिवालय में हुए कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि 2022-23 के वित्त वर्ष में हासिल लक्ष्यों का लेख जोखा भी सर्वे रिपोर्ट में है। उन्होंने संबंधित विभाग के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक तस्वीर को सही तरीके से दर्शाने का प्रयास किया है।
नए वित्त वर्ष में एक अप्रैल से देश व्यापी स्तर पर जम्मू कश्मीर में सोने के आभूषणों पर एचयूआईडी कोड अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनुसार देश में छह अंकों वाले एचयूआईडी नंबर के बिना हालमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।
एचयूआईडी की प्रमाणिकता को बीआईएस केयर ऐप में वेरिफाई एचयूआईडी फीचर के माध्यम से परखा जा सकता है। बीआईएस हालमार्क वाले आभूषणों पर इन तीन चिन्हों को अनिवार्य किया गया है। इसमें बीआईएस लोगो, 22के916 कैरेट और उत्कृष्ठता में सोने की शुद्धता और छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड प्रत्येक आभूषण के लिए यूनीक होगा।
जम्मू। सभी सरकारी विभागों और जिला विकास आयुक्तों के लिए स्वीकृत 50 प्रतिशत कैपेक्स बजट ( जिला कैपेक्स शामिल) 2023-24 जारी किया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार उपरोक्त निधियों को बीईएएमएस के साथ व्यय के माध्यम से जारी करना बीईएएमएस पोर्टल पर कार्यों/गतिविधियों को अपलोड करने के अधीन होगा।
निदेशक वित्त एस, निदेशक योजना एस, वित्त सलाहकार, सीएओ संयुक्त निदेशक एस योजनार नियंत्रण अधिकारी 15 अप्रैल से पहले बीईएएमएस पोर्टल पर कार्य योजना (परियोजना/कार्य/गतिविधि) को अपलोड करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
30 अप्रैल से पहले जिला विकास आयुक्त पीआरआई, बीडीसी और डीडीसी के परामर्श से जिला योजना को तैयार करेंगे। विभाग स्तर व जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया होगी। मुख्य सचिवों की सिफारिशें 2023-24 के बजट परिव्यय का हिस्सा बनेंगी।
प्रस्तावित कार्यों की अपलोडिंग प्रक्रिया 15 अप्रैल या उससे पहले पूरी कर ली जाए। विभागों और डीडीसी का मुख्य ध्यान परिणामों पर होना चाहिए। स्पष्ट परिणामों को दर्शाने के लिए सभी विभाग अपनी तैयारी करेंगे। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि बजट घोषणाएं और वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेय बजट में शामिल हैं।
इस खाते पर परिव्यय और उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी।वहीं संशोधित अनुमानित राजस्व बजट 2022-23 का 100 प्रतिशत प्राधिकार प्रदान किया गया है। इसमें अधीनस्थ डीडीओ द्वारा विभाग राजस्व बजय के तहत व्यय की समीक्षा करेंगे।