श्रीनगर। जिला कैपेक्स बजट में कामों का प्रस्ताव करते समय ऐसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिन्हें दो से तीन साल की अवधि में पूरा किया जा सके और जो आवंटित बजट के भीतर स्पष्ट परिणाम देने में सक्षम हों।यह बात मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में पूर्व-बजट परामर्श के लिए श्रीनगर के सिविल सचिवालय में आयोजित बैठकों में कहीं।
मुख्यमंत्री ने शोपियां और कुपवाड़ा जिलों के जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के अध्यक्षों और विधायक (एमएलए) के साथ पूर्व-बजट परामर्श बैठक की। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके लक्ष्य प्राप्त करना संभव हो, जो बजट चक्र के साथ मेल खाते हों और जो जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करें।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूर्व बजट परामर्श का उद्देश्य हितधारकों और जनप्रतिनिधियों से उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त करना था, जो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ हैं।
बैठक के दौरान शोपियां के विधायकों ने अपनी संबंधित विधानसभाओं के लिए विभिन्न विकासात्मक प्रस्ताव और बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने बजट 2025-26 में सिंचाई उद्देश्यों के लिए उचित वित्तीय आवंटन की आवश्यकता पर जोर दिया। रोजगार सृजन के लिए उन्होंने जिलों में पर्यटन के संभावनाओं का पता लगाने की भी मांग की। इसी तरह कुपवाड़ा जिले के विकास प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए एक अन्य पूर्व-बजट बैठक में मुख्यमंत्री ने कुपवाड़ा जिले के जिला विकास परिषद (डीडीसी) के अध्यक्ष और विधायकों से चर्चा की।
मुख्यमंत्री के सलाहकार नसीर असलम वानी ने कुपवाड़ा जिले के विधायकों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाया जाए और नए पाठ्यक्रमों को पेश किया जाए। उन्होंने कुपवाड़ा शहर से उचित कचरा निपटान व्यवस्था, वर्षा जल संचयन और कुपवाड़ा को ड्रग तस्करी मार्ग बनने से रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता की बात की। सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और उन्हें पूर्व-बजट परामर्श में शामिल करने के लिए सरकार के समावेशी दृष्टिकोण की सराहना की।