जम्मू-कश्मीर में 5 लाख बेघर लोगों को मिलेगा स्थायी आश्रय: चौहान

श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने फैसला किया है कि जो लोग अभी भी बेघर हैं, उन्हें स्थायी आश्रय दिया जाएगा। चौहान ने कहा, लाभार्थियों की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है और सत्यापन पूरा होने के बाद, आवास आवंटन शुरू हो जाएगा। सत्यापन महत्वपूर्ण है ताकि कोई भी अपात्र नाम शामिल न हो।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को स्थायी छत मिले यह सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण गरीबी को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं, खासकर महिलाओं के बीच। उन्होंने कहा, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख रुपये से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
चौहान ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में यह योजना आगे बढ़ रही है और कई महिलाएं पहले ही लखपति का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। उन्होंने एक नई श्रेणी, मिलेनियल दीदी का भी उल्लेख किया, जो उन महिलाओं के लिए है जिनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये तक पहुंच गई है। कार्यक्रम के दौरान ऐसी महिलाओं की कहानियों को प्रदर्शित करने वाली एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। रोजगार पर बोलते हुए चौहान ने कहा कि मनरेगा जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाओं को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लेकिन उन मुद्दों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्षेत्र में कार्यान्वयन चल रहा है। मंत्री ने कहा, सरकार रोजगार के लिए कुशल युवाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है और नई शैक्षिक पहल शुरू की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से अधिक किसानों को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनके दौरे के दौरान कई समस्याओं पर चर्चा की गई और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार हम जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि इससे पूर्व श्रीनगर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया।