सांबा। ऑल जम्मू-कश्मीर जाट सभा का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिला और विस्थापित परिवारों को अलाट भूमि के मालिकाना अधिकार दिए जाने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।
सभा के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मंजीत सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जाट समुदाय, विस्थापितों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। ज्ञापन सौंपते हुए पूर्व मंत्री ने जम्मू जिले में महाराजा रंजीत सिंह की स्मृति में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि महाराजा रणजीत सिंह के जनकल्याणकारी शासन का प्रभाव जम्मू-कश्मीर के लोगों पर रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने जाट समुदाय के विद्यार्थियों के लिए जम्मू में अलग छात्रावास बनाने की मांग की। उनका कहना था कि कठुआ से पुंछ तक के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को आवास की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति देने की भी मांग रखी गई।
सभा ने केंद्र सरकार की नौकरियों और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में जट्ट समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने की लंबित मांग को भी उठाया।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने 1965 और 1971 के शरणार्थियों तथा छंब विस्थापितों को आवंटित भूमि पर मालिकाना हक देने, पुनर्वास पैकेज की पूरी राशि जारी करने और रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग की। सभा ने सीमावर्ती युवाओं के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सिविल प्रशासन में विशेष भर्ती अभियान चलाने की भी मांग की। साथ ही जम्मू जिले में जाट भवन के निर्माण और पंजाबी भाषा को जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक दर्जा देने की मांग भी रखी गई।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रतिनिधिमंडल को सुना और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों को भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने का भरोसा दिया। इस मौके पर सभा के कई पदाधिकारी त्रिलोक सिंह बाजवा, चौधरी सुखनंदन, चौधरी गारू राम, तरनजीत सिंह टोनी, उजागर सिंह, चौधरी जरनैल सिंह, कमल रंधावा आदि भी उनके साथ थे।