राजोरी। चडीगढ़, जम्मू और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संबद्ध अधिवक्ताओं के एक दल ने राजोेरी स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का दौरा किया। उन्होने पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और आश्रितों के साथ कानूनी और पेंशन संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए विस्तृत बातचीत की।
दौरे पर आए कानूनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अधिवक्ता रवि दत्त बडियाल, अधिवक्ता संजोग खत्री और अधिवक्ता चक्षु शर्मा ने किया। इस सत्र में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें पेंशन के लिए दिव्यांगता तत्व, डीएससी पेंशन मामले, वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना में विसंगतियां, पारिवारिक पेंशन का विभाजन और निर्धारण, काल्पनिक वेतन वृद्धि और पात्रता संबंधी विवादों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
कर्नल जावेद अहमद मीर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी राजोेरी ने सशस्त्र बलों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों को न्याय दिलाने में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने उपस्थित लोगों को इस तरह की आउटरीच पहलों के माध्यम से अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों के लिए कानूनी स्पष्टीकरण और समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।
अधिवक्ताओं की टीम ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के अधिकारों और हकों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों और कल्याण विभागों के बीच निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। संवादात्मक सत्र आशावाद के साथ संपन्न हुआ, जिसमें कई उपस्थित लोगों ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण तंत्र के माध्यम से अपनी कानूनी चिंताओं के समय पर निवारण की आशा व्यक्त की।