कैबिनेट की बैठक में शामिल सीएम उमर व अन्य। संवाद
- फोटो : jammu news
जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में सोमवार को नागरिक सचिवालय में हुई साल की पहली कैबिनेट बैठक में दस एजेंडा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, एचयूडीडी, जीएडी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा गया है।
सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश के मेडिकल कालेजों की तरह डेंटल कालेजों में थ्री टायर फैकल्टी (संकाय) ढांचे को शुरू करने पर जोर दिया गया है। इसमें सरकारी डेंटल कालेज श्रीनगर, इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कालेज जम्मू में डेंटल काउंसिल आफ इंडिया (डीसीआई) के पेटर्न की तरह लेक्चरर का पद खत्म करके सहायक प्रोफेसर के पद से भर्ती शुरू करने की मंजूरी दी गई। मेडिकल कालेजों में अब सहायक प्रोफेसर पद से सीधी भर्ती से पीजी सीटें बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। आगामी सालों में मेडिकल कालेजों के साथ डेंटल कालेजों में पीजी सीटें बढ़ने से रोगी चिकित्सा देखभाल मजबूत होगी। इसके अलावा बैठक में एचयूडीडी के तहत झेलम नदी का प्रदूषण निवारण और संरक्षण परियोजना, कटड़ा टाउन में बाणगंगा नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना, एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर में इमरजेंसी आपरेशन थियेटर के लिए नए अस्पताल ब्लाक का निर्माण आदि की मंजूरी पर चर्चा की गई।
इसके अलावा जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में संशोधन के साथ नए वित्त वर्ष में जेएंडके आबकारी ड्राफ्ट नीति 2025 को लाने पर चर्चा की गई। इस नीति के तहत सरकार को प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वित्तीय लाभ बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि लोगों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता पर हल किया जाए और उसी के मुताबिक नए प्रस्ताव लाए जाएं। बैठक में उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, कैबिनेट सदस्यों में सकीन इट्टू, सतीश शर्मा, जावेद राणा, जावेद डार के अलावा मुख्य सचिव अटल डुल्लू आदि मौजूद रहे।
कैबिनेट की बैठक में शामिल सीएम उमर व अन्य। संवाद- फोटो : jammu news