जम्मू। प्रदेश की नेकां सरकार केंद्र के साथ तो सौहार्दपूर्ण माहौल बना रही है, लेकिन एलजी के साथ मतभेद वाले रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से किसी भी तरह के रार से बचते नजर आ रहे हैं।
रविवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में थे। वहां उन्होंने ईवीएम और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध पर अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेकर केंद्र के प्रति नर्म रुख का संकेत किया। वहीं प्रदेश में शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव से लेकर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सेवाकाल में विस्तार के उपराज्यपाल के फैसलों की सीएम व पार्टी नेता आलोचना करते नजर आ रहे हैं।
सत्ताधारी नेशनल काॅन्फ्रेंस उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ खुलकर मुखर होती दिख रही है। नेकां की सरकार ने न केवल एलजी के कई फैसलों पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि उनमें कुछ को बदला भी है। ताजा मामला उपराज्यपाल द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. उमेश राय का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़ा है। प्रो. राय का पहला कार्यकाल पांच माह बाद खत्म हो रहा हो रहा है। इसको लेकर अब राजनीति तेज है। नेकां ने निर्वाचित सरकार से बिना चर्चा के सेवा विस्तार देने पर आड़े हाथ लिया है।
नेकां विधायक हसनैन मसूदी ने विश्वविद्यालयों के वीसी के सेवाकाल में विस्तार पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले निर्वाचित सरकार के साथ बातचीत कर होने चाहिए। उपराज्यपाल राष्ट्रपति नामित सदस्य हैं, जबकि मुख्यमंत्री लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं।
उन्होंने कहा कि बिना किसी चर्चा के ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो दुखद हैं। वहीं कांग्रेस नेता चौधरी लाल सिंह ने भी जम्मू-कश्मीर के विश्वविद्यालयों में स्थानीय कुलपतियों की नियुक्ति न होने पर प्रश्न खड़े किए हैं। एक कार्यक्रम में चौधरी लाल सिंह ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में स्थानीय के बजाय अन्य राज्यों से कुलपति लाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। पीडीपी भी इसको लेकर मुखर है और स्थानीय अधिकारियों को किसी तरह की बड़ी भूमिका नहीं देने पर एलजी प्रशासन की आलोचना कर रही है।