जम्मू। जम्मू कश्मीर में 2024-2025 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 13 अनुदान और 1 विनियोग शामिल किए गए हैं। इसमें 624233.61 लाख रुपये के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए विधानमंडल की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें से शुद्ध नकद व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल 606308.47 लाख रुपये के हैं और विभागों की बचत से मिलान करने पर सकल अतिरिक्त व्यय कुल 17925.14 लाख रुपये है।
मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग में राजस्व में 102 (सभी लाख रुपये में), गृह विभाग में पूंजी में 6932.55, वित्त विभाग में राजस्व में 377574.54 और पूंजी में 174678.45, कानून विभाग में राजस्व में 6768.04, कृषि उत्पादन विभाग में राजस्व में 5295.70, समाज कल्याण विभाग में 25565.46, आवास व शहरी विकास विभाग में 8934.51, आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग में राजस्व में 3626.36 और पूंजी में 747.73. परिवहन विभाग के राजस्व में 679.82 और पूंजी में 1335.69, जनजातीय मामलों में राजस्व में 2058.08, हार्टिकल्चर विभाग के राजस्व में 301.37, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व में 9046.40 और सहकारिता विभाग के राजस्व में 586.91 लाख रुपये रहे।