विधायकों को मनोनीत करना संविधान में, ये कांग्रेस के वक्त से है: भाजपा

इस कानून में कुछ भी नया नहीं है। यह कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया एक सांविधानिक संशोधन था। नामांकन के बारे में प्रासंगिक प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 में देखा जा सकता है। इस कानून में निर्दिष्ट किया गया था कि पुडुचेरी विधानमंडल में 30 निर्वाचित विधायक और तीन मनोनीत विधायक होने चाहिएं।
यूटी अधिनियम 1963 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने संसद में पेश किया था और इसका उद्देश्य पुडुचेरी के यूटी के लिए एक विधानमंडल बनाना था। संयोग से, उस समय की कांग्रेस सरकार का प्रारंभिक प्रस्ताव पूरी तरह से मनोनीत विधानमंडल का था जिसमें एकल सदस्य क्षेत्रीय विधानसभा क्षेत्रों को बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। जब उस समय की सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा तो उसे 30 निर्वाचित और तीन (03) मनोनीत विधायकों को रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से किसी भी केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में मनोनीत विधायकों की परंपरा शुरू हुई। इस तरह 100 प्रतिशत मनोनीत विधानसभा के बजाय कांग्रेस ने यूटी विधानसभा में 10 प्रतिशत मनोनीत विधायकों का फैसला किया।
उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा केंद्र सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित पैटर्न का पालन किया होता, तो वह एलजी मनोज सिन्हा को 9 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार दे सकती थी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे। हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार ने ऐसे अधिकार कानून बनाए हैं कि एलजी केवल पांच विधायकों को ही मनोनीत कर सकते हैं। विधानसभा में विधायकों को नामित करने की एलजी की शक्तियां 1963 में कांग्रेस द्वारा स्थापित एक दृढ़ मिसाल पर आधारित हैं। जुलाई 2023 में पुनर्गठन अधिनियम 2019 जिसके परिणामस्वरूप जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में संशोधन किया गया और पांच विधायकों को नामित करने की शक्तियां एलजी को दी गईं।