जम्मू। जम्मू कश्मीर में पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना की निगरानी और बेहतर प्रबंधन के लिए यूटी स्तरीय और जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति सभी घटक में योजना के विकास की प्रगति की समीक्षा करेगी। विभागों के साथ समन्वय मजबूत बनाकर योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य योजना पर काम होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव संजीव वर्मा की ओर से जारी एक आदेश में 11 सदस्यीय यूटी स्तरीय समन्वय समिति में मुख्य सचिव जेएंडके को चेयरपर्सन, मुख्य अभियंता वितरण जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति के सदस्यों में प्रशासनिक सचिव विद्युत विकास विभाग, प्रशासनिक सचिव वित्त विभाग, प्रशासनिक सचिव विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, प्रशासनिक सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग, मंडलायुक्त कश्मीर/जम्मू, प्रबंध निदेशक, जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल, निदेशक जनरल/निदेशक (योजना) व ( वित्त)पीडीडी शामिल हैं। इसी तरह जिला स्तरीय समिति में उपायुक्त को चेयरपर्सन, कार्यकारी अभियंता संबंधित जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल इलेक्टट्रक डिवीजन को सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति के सदस्यों में एक्स आफिशियो जिला विकास परिषद, अधीक्षक अभियंता जेपीडीसीएल/केपीडीसीएल, मुख्य योजना अधिकारी, लीड जिला मैनेजर, स्थानीय शहरी निकाय/पीआरआई से नामित दो प्रतिनिधि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग से तीन गैर सरकारी सदस्य शामिल हैं।