जम्मू। जम्मू-कश्मीर चुनाव आयोग की ओर से पंचायत मतदाता सूची की संशोधन प्रक्रिया भले ही पूरी कर ली गई हो, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर फैसले के बाद ही चुनाव पर कोई निर्णय लिया जाएगा। ओबीसी आयोग ओबीसी आरक्षण पर काम कर रहा है। आयोग की रिपोर्ट को राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस सारी प्रक्रिया में अगले 4-5 माह लग सकते हैं। जिससे साल के मध्य तक पंचायत चुनाव हो सकते हैं। हालांकि 31 दिसंबर 2024 को आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसके विस्तार को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है।
जम्मू-कश्मीर चुनाव आयोग की ओर से पंचायत मतदाता सूचियों के वार्षिक संशोधन में पंचायतों में 341072 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। इसके लिए जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। बताया कि अगले कुछ दिन में पंचायत जिलावार मतदाता को पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। इसमें कंसालिडेशन का काम चल रहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसमें ओबीसी आबादी के मुताबिक आरक्षण तय किया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट जल्द आने पर पंचायत चुनाव जल्द भी करवाए जा सकते हैं।
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आयोग की रिपोर्ट का इंतजार-आयुक्त
जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग के आयुक्त बीआर शर्मा के अनुसार पंचायत मतदाता सूची में संशोधन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ओबीसी आयोग की आरक्षण रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद पंचायत चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द चुनाव करवाए जाएं।