जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में विभिन्न जन उ़ददेश्य के कार्यों के लिए भूमि ट्रांसफर करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।
कुपवाड़ा जिले की तहसील हंदवाड़ा के गांव कुलानगाम बाग में प्रधान विकास पैकेज के तहत कश्मीर में तैनात कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए वन बीएचके पारगमन आवास कॉलोनी के निर्माण के लिए 36 कनाल और 14 मरला भूमि आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास विभाग के हक में ट्रांसफर करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने साल 2008 में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापितों के लिए तीन हजार सरकारी नौकरियो का पैकेज मुहैया करवाया था। साल 2015 में इस पैकेज में तीन हजार अतिरिक्त पदों को जोड़ दिया गया। हंदवाड़ा में पारगमन आवास की सुविधा तैयार होने से कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा अैर इससे कश्मीरी विस्थापितों की घाटी में वापसी और पुनर्वास में भी मदद मिलेगी।
इसके अलावा प्रशासनिक परिषद ने जम्मू जिले की तहसील बाहु के गांव चौआदी में गृह मंत्रालय के अंतर्गत सब्साइडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआईबी) के कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए 35 कनाल भूमि ट्रांसफर को भी मंजूरी प्रदान की। भूमि को 24.50 करोड़ की ट्रांसफर राशि पर एसआईबी को दिया जाएगा।