जम्मू। ई-श्रम पोर्टल पर जम्मू-कश्मीर में श्रमिकों के निबंधन (रजिस्ट्रेशन) की रफ्तार अन्य राज्य के मुकाबले काफी कम है। प्रदेश में अभी तक 21 लाख के करीब असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। इसमें 41 फीसदी महिलाएं और 58 फीसदी पुरुष श्रमिक शामिल हैं, जबकि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में करोड़ों की संख्या में श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें कृषि, निर्माण, घरेलू कामगार, परिवहन, हस्तशिल्प, पर्यटन सहित अन्य क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक शामिल हैं।
ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन होने के साथ श्रमिक का आधार की तरह कार्ड बनेगा। इससे श्रमिक को 2 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा। जम्मू-कश्मीर में जिला स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा रहा है। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए विभाग को श्रमिकों के पंजीकरण की रफ्तार को बढ़ाने का निर्देश दिया है। सितंबर से जम्मू-कश्मीर में निबंधन की प्रक्रिया शुरू हुई, चार महीने में विभाग ने 21 लाख के करीब श्रमिकों का पंजीकरण किया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने पर श्रमिक को 2 लाख रुपए तक बीमा और सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण में श्रमिक की मृत्यु पर उसके आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी। पूरे देश में 38 करोड़ 37 लाख 44 हजार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है।
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सितंबर से ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चार महीने में प्रदेश में 21 लाख के करीब श्रमिकों का पोर्टल पर पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण होने वाले श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का बीमा सहित सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।
-विनाक्षी कौल, अतिरिक्त सचिव जम्मू, श्रम विभाग