जम्मू। कोविड के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी स्कूल संचालकों को प्रदेश सरकार से राहत मिल सकती है। शिक्षा विभाग निजी स्कूलों को अन्य राज्यों की तरह वार्षिक फीस बढ़ाने की मंजूरी दे सकता है। बुधवार 12 जनवरी को निजी स्कूल संचालकों की शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बीके सिंह के साथ टीचर भवन जम्मू में बैठक होने जा रही है। बैठक में निजी स्कूल संचालक सरकार से वार्षिक छह फीसदी तक फीस बढ़ाने की मांगे करेंगे।
निजी स्कूल संचालक और शिक्षा विभाग के बीच होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसमें फीस फिक्सेशन कमेटी के 2019 के उस आदेश को लागू करने की मांग की जाएगी, जिसके तहत निजी स्कूल संचालक प्रति वर्ष छह फीसदी तक फीस बढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष जीएन वार ने कहा कि स्कूल शुल्क निर्धारण समिति (एसएफएफसी) 2019 ने आदेश जारी किया था, जिन स्कूलों की फीस एक हजार रुपये से कम है वह प्रति वर्ष छह फीसदी तक बढ़ा सकते हैं, जबकि जिन स्कूलों की फीस एक हजार से अधिक है और वह बढ़ाना चाहते है तो उन्हें एसएफएफसी से अनुमति लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि एसएफएफसी ने फरवरी 2021 में इस आदेश को रद्द किया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और यूपी की तर्ज पर प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों की प्रति वर्ष 8 से 10 फीसदी तक फीस बढ़ाने की अनुमति मांगेंगे ताकि अध्यापकों के वेतन में वृद्धि हो सके।