जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 800 पद सृजित किए गए हैं। इनमें 18 राजपत्रित और 777 अराजपत्रित पद हैं। इसके साथ ही कई पदों के पदनाम बदल दिए गए हैं।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सचिव शीतल नंदा की ओर से जारी आदेश के अनुसार गजटेड पदों में एक पद एसीडी, चार पद बीडीओ और 13 पद लेखा अधिकारियों के लिए सृजित हुए हैं। राज्य पोषण अधिकारी, संपादक देहात सुधार व डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के एक-एक और क्षेत्रीय विकास अधिकारी के दो पद समाप्त भी किए गए हैं।
आदेश में कई पदों के पदनाम भी बदले गए हैं। अब परियोजना अधिकारी (स्वरोजगार) को सहायक आयुक्त पंचायत कहा जाएगा। पंचायत सुपरवाइजर, कोआपरेटिव एक्सटेंशन अफसर, हेडक्वार्टर असिस्टेंट, महिला परियोजना अधिकारी जैसे कई पदों को मिलाकर पंचायत इंस्पेक्टर पदनाम दिया गया है, जिनकी संख्या 327 होगी। विलेज लेवल वर्कर, मल्टी पर्पज वर्कर ग्राम सेविका अब पंचायत सेक्रेटरी होंगी। इनकी न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी।
चौकीदार आब अर्दली कहलाएंगे
चौकीदार समेत कई पदों को मिलाकर अर्दली पदनाम दिया गया है। इनकी संख्या 1000 होगी। ज्ञात हो कि पदों के सृजन को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में 13 फरवरी को हुई प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी।
317 पंचायत सेक्रेटरी होंगे
पंचायती राज विभाग की ओर से सृजित 777 गैर राजपत्रित कर्मचारियों के पदों में 08 हेड असिस्टेंट, 13 सेक्शन अफसर, 01 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, 142 स्टेटस्किल अफसर (योजना), 134 असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर, 317 पंचायत सेक्रेटरी के पद सृजित किए गए हैं।