जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पारिस्थितिक अखंडता को मजबूत करने में लोगों की भागीदारी बढ़ाने और अमूल्य संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग, ट्रेकिंग मार्गों को बढ़ावा देने और मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी व कुशल शमन के लिए रणनीति बनाई जाए।
जम्मू कश्मीर वन्यजीव बोर्ड की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वन्य जीवन और उसके आवास की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए। शिकारियों के गठजोड़ को खत्म करने के लिए हितधारकों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
शालबुग और हायगाम को रामसर साइटों के रूप में घोषित करने के साथ जम्मू कश्मीर आर्द्रभूमि के सबसे बड़े नेटवर्क के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। उन्होंने पिछली बैठक में पारित निर्देशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली। पीसीसीएफ सुरेश गुप्ता ने वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा व संरक्षण में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की।
बोर्ड ने जम्मू और श्रीनगर में शहरी वनों के विकास पर चर्चा की। मुगल रोड के साथ यात्रियों के लिए सुविधाएं विकसित करने सहित कई एजेंडा बिंदुओं को मंजूरी दी गई। इस दौरान हंगुल जनसंख्या निगरानी अभ्यास 2023 पर एक प्रकाशन जारी किया गया।