बदलता जम्मू कश्मीर: अब PM के साथ बैठक नहीं करते आतंकी, छोटे अफसर के सामने भी जमीन पर बैठते हैं- उपराज्यपाल

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर एलजी ने कहा कि इस निर्णय से अनुच्छेद 370  की बहस पर विराम लग गया है। अब देश और जम्मू कश्मीर ने इस निर्णय को स्वीकार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर कहा कि पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होंगे और फिर पूर्ण राज्य का दर्जा सही समय पर बहाल किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इन बातों को कहा है। 

जम्मू कश्मीर पूर्ण गठन एक्ट के लागू होने के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ी हैं। इन सीटों के बढ़ने से परिसीमन ही तय कर सकता था। पहली बार न्यायिक परिसीमन आयोग बना। प्रदेश के पांच सांसद भी इसके सदस्य थे। मतदाता सूचियों को फिर से बनाने के काम को पूरा किया गया है। चुनाव आयोग ने हाल ही में कहा है कि वो चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।  

विपक्ष नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी लड़ाई अब भी जारी रहेगी। इस सवाल के जवाब में एलजी ने कहा कि उन्हें भगवान बुद्धी दें। जनता ने पहले चुनाव में सही सरकार का चयन किया है और आगामी चुनावों में जनता सही फैसला लेगी।

अब सीमा पार के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को लिख रहे

जम्मू कश्मीर के लोग पूरी तरह से भारत के साथ रहना चाहते हैं। सीमा पार के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी को लिख रहे हैं कि उनके हित के लिए भी कुछ सोचा जाए। वहीं, पीओजेके के सवाल पर उन्होंने कुछ चीजें विदेश मंत्री के जिम्मेदारियों में रहने दी जानी चाहिए। 

पहले आतंकवाद को बनाया जाता था आकर्षक

पहले आतंकी के मारे जाने पर भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी आतंकी जहां मारा जाता है तो आतंकी के परिवारों की सहमति के साथ उसके पास ही उसे दफन कर दिया जाता है। पहले आतंकवाद को आकर्षक बनाया की कोशिश होती थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर बोले एलजी

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर किसी के व्यवधान पैदा करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि वह अपना काम कर रहा हैं। उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है।