जम्मू कश्मीर विधान परिषद में सरकारी विभागों संबंधी स्टैंडिंग कमेटी ने राज्य सरकार को अन्य राज्यों में रियासत की संपत्तियों को वापस लेने को कहा है। कमेटी सदस्यों ने नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और अमृतसर में राज्य के गेस्ट हाउसों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार को निर्देश दिए।
कमेटी के चेयरमैन एमएलसी बशीर अहमद शाह वीरी ने कहा, बाहरी राज्यों में रियासत की कई संपत्तियां हैं, जिन पर अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए सरकार को तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
चेयरमैन समेत अन्य सदस्यों ने कहा, राज्य सरकार के हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकोल विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि बाहरी राज्यों में रियासत की संपत्तियाें का बेहतर रखरखाव हो रहा है। जिन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए बिना देरी किए कार्रवाई की जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने पर जोर
वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने पर जोर
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कमेटी ने विधि सचिव से कानून के जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने पर जोर दिया। कमेटी के अनुसार, संपत्तियों का मूल्य करोड़ों में है। ऐसे में संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में लाया जाना अनिवार्य है। कमेटी ने मुंबई में निजी पक्ष के साथ भूमि के लीज मामले की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए।
समीक्षा बैठक में कमेटी सदस्य सैफुद्दीन भट्ट, रमेश अरोड़ा, कैसर जमशेद लोन, जुगल किशोर शर्मा, शामलाल भगत, सोफी यूसुफ मौजूद थे। वित्त, योजना एवं विकास विभाग के आयुक्त बीबी व्यास ने बाहरी राज्यों में रियासत की संपत्तियों का ब्योरा पेश किया।