बीमा कंपनियों के पास आ चुके हैं आवेदन, अब निपटान पर शुरू होगा काम। 620,000 में से जम्मू संभाग में किसान परिवारों ने केवल 50,000 ने पीएमएफबीवाई का विकल्प चुना है जो कि एक बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है।
कृषि-बागवानी विभाग दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को दिए जा रहे मुआवजे की तर्ज पर प्रदेश में किसानों को मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। यह जानकारी सलाहकार बोर्ड की प्रगति भवन रेल हेड जम्मू में बैठक में बोर्ड के सचिव अब्दुल हामिद वानी ने कही।
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इस मौके पर कृषि निदेशक केके शर्मा और बागवानी निदेशक राम सेवक मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य किसानों की उपज को नुकसान और हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित गांवों की स्थिति का पता लगाना था। उन्होंने बताया कि बोर्ड जम्मू-कश्मीर के किसानों और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम कर रहा है।
कृषि और बागवानी निदेशकों ने प्रभावित गांवों का विवरण प्रस्तुत किया। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दिल्ली सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा उनके किसानों को दिए जा रहे मुआवजे की तर्ज पर किसानों को मुआवजा देने का काम कर रही है।
कृषि निदेशक केके शर्मा ने बताया कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित बीमा कंपनियों को इस ओलावृष्टि की घटना के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 620,000 में से जम्मू संभाग में किसान परिवारों ने केवल 50,000 ने पीएमएफबीवाई का विकल्प चुना है जो कि एक बहुत ही निराशाजनक आंकड़ा है।