जम्मू-कश्मीर के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क मार्च 2022 तक उपलब्ध होगा। ब्रॉडबैंड सेवा से ग्राम स्तर पर डिजिटल सेवाओं का क्रियान्वयन आसान होगा। फिलहाल प्रदेश में 100 गांव ब्रॉडबैंड सेवा से वंचित हैं, जिन्हें समय रहते कवर कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने बुधवार को प्रदेश में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) पर चल रहे कामकाज की समीक्षा के दौरान लक्ष्य को समय से हासिल करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एनबीएम) के तहत सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड सेवा को हर घर तक पहुंचाने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इससे डिजिटल सशक्तीकरण को बल मिलेगा। अब सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर तेजी से काम करवाया जा रहा है।
मिशन का लक्ष्य 2022 तक सभी गांवों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना है। मुख्य सचिव ने दूरसंचार विभाग को गांवों के आंकड़ों का संबंधित उपायुक्तों से मिलान करने को कहा। प्रदेश सरकार के भूमि अभिलेख पोर्टल पर पहले से अपलोड किए गए गांवों के नक्शों का हवाला देकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी गांवों को डिजिटल नेटवर्क पर लाया जाए।
88 गांवों में मोबाइल कवरेज के लिए करार
प्रदेश में 88 गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य सचिव ने इन दूर-दराज के क्षेत्रों में शीघ्र कवरेज के लिए सभी लंबित मसलों को हल करने को कहा।
बिजली विकास विभाग को संबंधित आईटी प्रतिष्ठानों को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने सभी डीसी को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के तहत जिला स्तरीय प्रगति की समीक्षा करने और लंबित मसलों को हल करने को कहा।